के अब कश्मिरा पढ्दिनन् त ?

 

    भर्खरै मात्र कक्षा चारमा पढ्ने कश्मिराकी आमासँग भेट भयो । उनका कुराले मेरो मन चोइट्यायो । एकल नारीले दुःखजीलो गरेर बल्लतल्ल हुर्काएकी छोरी कश्मिराको पढाईप्रति उनी चिन्तित थिइन् । विद्यालयले अलिकति छुट गराइदिएर उनले छोरीलाई बोर्डिङ्ग स्कूलमै राखेकी छन् । “आबो पढाइ छैन । मैले नेट जोड्नु सक्तिन । मोबाइल पनि फुटिगयो । चल्दैन । आबो कश्मिरा पढ्दैन होला । जे त होला । तान बुन्नु सिकाउँछु । मैजस्तै भैजाने भो,” उनले मनको बह पोखिन् । कश्मिराकी आमा स्वयं पनि बिरामी छन् तर अस्पतालको भीडमा बीमा कार्ड लिएर दिनभर उभिनु पर्ने कुरा सम्झँदा मात्र पनि शरीरमा काँढा उम्रने कुरा उनी बताउँछिन् । म हेर्छु, कश्मिराका आमाजस्तै बनीबुतो गरेर खानेहरु, तान बुन्नेहरु, अर्काको घरमा काम गर्नेहरु धेरैले प्राइभेट विद्यालयमै बच्चा पढाएका छन् । सरकार सार्वजनिक शिक्षामा लगानी थपेको थपेकै छ । विद्यार्थीहरु र अभिभावकहरुमा सरकारी विद्यालयप्रति उति साह्रो विश्वास देखिँदैन । यो सर्वविदित तथ्य हो । माथिल्लो निकायले नीजि विद्यालयहरुलाई एउटै दृष्टिले हेर्छ र हुने खानेहरु जाने ठाउँ मान्छ । व्यापार ठान्छ । कर ठोक्छ र कोर्रा ठोक्छ । आखिरमा हेर्ने हो भने जो जो नियामक विभागमा छन्, ती सबैका छोराछोरी सरकारी विद्यालय जाँदैनन् । कश्मिराजस्तै असंख्य केटाकेटीका बाबुआमा सुन्दर सपना देखेर प्राइभेट स्कूलमै पढाउँछन् । सरकारी स्कूलप्रतिको वितृष्णाको कारण पनि जगजाहेर छ । सरकारी कर्मचारी र सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरुलाई सरकारी विद्यालयमै आफ्ना नानीहरु पठाउनू भनिए पनि त्यसो गर्न आँट गर्ने शाहसीहरु मैले आजसम्म देखेकै छैन । तपाईँहरुले कतै भेट्नुभएको भए चर्चा गरौं ।

कहिलेकाहिं उच्च निकायहरुले गर्ने सार्वजनिक निर्णयहरु अनौठा प्रकृतिका हुन्छन् । माथिल्लो ओहदामा सुझबुझपूर्ण, पठीत र विवेकी मानिसहरु हुन्छन् र उनीहरुले सार्वजनिक हितकै लागि यी निर्णय गरेका हुन्छन् भन्ने कुराको मेरो बुझाइ केहि वर्ष यता भत्ंकदै आएको छ । आफ्नो पेशा नै पढ्ने, पढाउने भएकाले यसकै कुरा पहिले गरौँ ।

        ओमिक्रोनको विस्तार द्रुत गतिमा हुन थालेपछि सरकारी सूचनाहरु प्रवाहित हुन थाले । यस स्थितिमा सरकारले सबैभन्दा पहिले त विद्यालयहरु बन्द गरायो । विद्यालय मात्र बन्द गर्दा र अन्य सबै क्षेत्र खुला रहँदा कसरी कोरोना संक्रमण विस्तारमा रोकावट ल्याउन सकिन्छ त भनेर कुनै पनि दिग्गजले हामीजस्ता सर्वसाधारण मनुवालाई बुझाउने प्रयास गरेन । यो प्रश्न मेरा लागि जेन कोवान जस्तै जति सोच्यो त्यति उल्झिएको भैदियो । घरका सम्पूर्ण सदस्यहरु आ–आफ्ना दैनिकीमा कोरोना घारीमा काम गरिरहेका हुन्छन् । केटाकेटीहरु पनि विद्यालय बन्द भएपछि यत्रतत्र सर्बत्र पुगेका छन् । कसरी उनीहरु संक्रमणबाट जोगिन सक्छन् होला ? हाट, बजार, मेला, पर्व, सार्वजनिक पार्कहरु र पर्यटन गन्तव्यहरु खचाखच चलेका छन् । यातायात बिना अवरोध चलेको छ । यस स्थितिमा विद्यालय मात्र बन्द गर्नुको तुक कहाँ छ ?

        गत दुई वर्षमा कोरोनाका कारणले तेह्र महिना विद्यालयहरु बन्द भएछन् । हुने खाने र सक्नेले वैकल्पिक व्यवस्था गरेर अनलाइन माध्यमबाट पढाइ गरे । तर बहुसंख्यक विद्यार्थीहरु भनें त्यत्तिकै बस्नु पर्यो । यस्तो अवस्थाबाट मुलुकको शिक्षा गुज्रिरहँदा देश हाँक्नेहरुलाई पक्कै खुशी लागेको हुनुपर्छ । देशमा जति अशिक्षित र अर्ध शिक्षित जमातको संख्या बढि भयो, त्यति नै शासन गर्न सहज हुनुपर्छ ।

प्रतिवन्धित नागरिक

        गत केहि दिन यता सामान्यजनले कोरोना खोप कार्डको त्रास बेहोर्नु परिरहेको छ । सरकारी तथ्यांक आफैं बोल्छ – जम्मा चालिस प्रतिशत मान्छेहरुले मात्र खोपको सुविधा लिन सकेका छन् । अनि नियमनकारीहरु भन्छन् – खबरदार, खोपकार्ड बिना कुनै पनि कामहरु गर्न अड्डा अदालत प्रवेश गर्नु गैरकानुनी हुनेछ । एकातिर खोप छैन अर्कोतिर कार्ड अनिवार्य । यसले गर्दा खोप नलगाए पनि कार्ड भर्ने काम शुरु भइसकेको छ । अविवेकी निर्णयले गर्दा जनता त्रसित छन् । जनताका समस्या सुनेर र बुझेर माथिल्ला निकायसम्म आवाज मुखरित गरिदिने आशामा जिताएका जनप्रतिनिधिहरु आफैं लाचारि प्रकट गर्छन् । खोपको सहज व्यवस्था देखिँदैन । विहानदेखि बेलुकासम्म भीड जम्मा भएको देखिन्छ । त्यहाँ पनि थिचोमिचो, झैझगडा र भनसुन देखिन्छ ।

समाचार स्रोतलाई नै मान्ने हो भनेँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीले भनेँ उदाहरणीय काम गरेको मान्न सकिन्छ । नो खोप कार्ड; नो इन्ट्रि सिस्टम लागू गरिए पनि उसले प्रवेश द्वारमै खोप हान्ने व्यवस्था मिलाएको छ । यस्ता व्यवस्था भए त नो खोप नो इन्ट्रि भन्न पनि सुहाउला ।

        तेश्रोपटक कोरोनाले आक्रमण गर्दा समेत हाम्रा पूर्वतयारीहरु उत्तिकै फितला छन् । सभा, जुलुस र अधिवेशन प्रतिवन्धित छैनन् तर निरिह जनतालाई प्रतिवन्ध लगाइएको छ । कोरोनाका नाममा दुई वर्षदेखि उकालो लागेको बजार भाउ खपिनसक्नु भएको छ । सामान्य उपभोग्य वस्तुहरु किन्न दुईपटक सोच्नुपर्ने स्थिति छ । अरु त अरु सामान्य सिटामोलसम्म बजारमा नभएको हल्ला अहिले व्याप्त छ । यस्ता परिस्थितिमा सामान्य जनले सरकारको उपस्थिति कसरी महसुस गर्नु ? सरकार जनताको अभिभावक हो भन्ने कसरी ठान्नु ? सामान्य सिटामोल पाउन खुशामद गर्नुपर्ने र गुहार माग्नुपर्ने स्थितिमा समृद्धीको सपना कसरी देख्नु ?

भर्खरै मात्र एक पूर्व राज्य मन्त्रीले आफ्नो फेसबुक पेजमा एघार किलोमिटर हिडेर सिटामोल खोज्दा पनि कतै नपाइएको गुनासो गरेका थिए । हाम्रै दमकका मेयरले समेत फेसबुकमा सिटामोल नपाइएको गुनासो गर्दै सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जाहेर गरेको देखिएको थियो । तर ती सबै कुरा झुठ र अफवाह हुन् भन्दै औषधी उत्पादक संघले भर्खरै एक विज्ञप्ती जारी गरेको छ । औषधी नपाइएला भन्ने डरले चाहिनेभन्दा बढि जम्मा गर्ने होडवाजीले यस्तो अवस्था आएको कुरा उत्पादकहरुका विज्ञप्तीले भन्छ । उता सोहि दिन सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा एक आदेश जारी गर्दै हालको अवस्थामा स्वास्थ्योपचारका लागि आवश्यक पर्ने सिटामोल र पारासिटामोल लगायतका औषधिहरुको तत्काल सहज वितरणको विशेष व्यवस्था मिलाउनू भनेको छ । यी सबै कुराहरुसँग एक सामान्य नागरिकले कुनै सरोकार राख्दैन । एक सामान्यजनले पैसा तिरेर भए पनि शिक्षा र स्वास्थ्यको उचित व्यवस्थापन होस् भन्ने चाहन्छ ।

स्वास्थ्य बीमा

        देशका अरु ठाउँमा के कस्तो हालत छ थाहा नभए पनि दमक क्षेत्रमा भनें स्वास्थ्य बीमाग्राहिहरुको बेहाल भएको मैले देखेकी छु । बीमा कार्डको प्रथम बिन्दू दमक अस्पताल बनाइएपछि सामान्यजनले भोग्नुपरेको पीडाका बारेमा स्थानीय निकाय अनभिज्ञ छ अथवा बुझ पचाएर बसेको छ भन्न गाह्रो छ । घन्टौं भीड गरेर रसिद काट्न र जचाउन मानिस वाध्य छन् । सहजै अर्को अस्पताल जाने सिफारीस पाइँदैन । बिरामी भएर गएका मानिसले सहज र सुलभ सेवा नपाउने हो भनें बीमाको अर्थ पनि रहँदैन । कमसेकम म आफू  भने अबका दिनमा बीमा सुविधाको अवस्थामा सुधार नहुन्जेल नवीकरण नगर्ने निधोमा पुगेकी छु । दमक अस्पताललाई प्रथम बिन्दू बनाएर भीड जम्मा गर्दा कहिँ कसैलाई फाइदा पुगेको  भए पनि  सर्वसाधारणका हितमा भनेँ यो पटक्कै छैन ।

       

    यस किसिमका अविवेकी निर्णय र अव्यवस्थापनको सास्ती हामीले अनन्त कालसम्म भोगिरहनुपर्ने देखिन्छ । कुशासन, चाकरी, चाप्लुसी र भ्रष्टाचारले मुलुकमा जरा गाडिसकेको कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । अब आउँदा चुनावमा समेत हामीले यिनै पुराना अनुहारहरु दोहोर्याउने पक्का छ । कहिल्यै सेवानिवृत्त नहुने, रोगले जीर्ण, दिमागी रुपले शिथिल र अपठीत जनप्रतिनिधिहरुलाई हामीले बोकेर हिडुन्जेल कश्मिराले निर्वाध रुपमा पढ्न पाउने र उनकी आमाले उचित औषधिपचारको सुविधा प्राप्त गर्ने अवस्थाको कल्पना गर्न सकिँदैन । त्यसै त शिक्षाको गुणस्तर खस्किरहेका अवस्थामा कोरोनाका निहुँमा अँध्यारो फैलाइँदैछ । यस अध्याँरो युगमा हुर्किने पुस्ताले पक्कै पनि निर्विवेकी शासकहरुलाई सराप्नेछ ।

(Published in a Nepali local daily Purbasandesh, Damak, Jhapa on 28 January 2022)

[ The pictures on this blog are posted here with permission from their owners or have been gathered from various sources on the Internet. If you are the copyright-holder to any of the photographs herein do not hesitate to contact me. They will be swiftly removed if desired so.]